ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।