- *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼*
- *• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
- *• ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ 'ਪੰਥਕ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
- *• ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 327 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਖੌਤੀ 'ਪੰਥਕ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ-ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ-ਨਾਨਕੀ (ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ।