ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ 58 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਤੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 58 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 17, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ, ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਦੇਈਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।