- *ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ*
- *ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆਸਾਨ*
- *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (mobility), ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।