ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਸਰਕਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 33, 000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 80, 000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 33, 000 ਰੁਪਏ (15, 000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 18, 000 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ/ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 6, 000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੀਤਸਰ ਮੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6, 000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੋਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 15800 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਤੋਂ 10, 000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਵੀ ਲਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 6, 000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।