ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਨੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਫਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।