ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। CBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਡੋ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 100 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।