ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ "ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ" ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ; ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ; ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐਸ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਰਆਧਾਰ" ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ (50, 000 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ) ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।