ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
14 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮਿਲਾਨ ’ਚ 500 ਸੈਨਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 500 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਨਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਸਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।