ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿ਼ਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁੱਖੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜਵੇਂ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਸ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 3[34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਪਗ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ `ਤੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ `ਤੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ `ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਹਿਗਾਈ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ `ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿ਼ਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ ।