ਪਟਿਆਲਾ: ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ (ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ), ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਗੂਗਲ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 'ਨਿਯਮ 8.117(ਬੀ)' ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1959 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ (2020) ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।