ਐਨਐਚਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ

- 21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਰੱਖਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਯੋਗ ਸੰਰੱਖਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਲੰਬਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

“ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”

ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।”

ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਰੱਖਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਖਰਚ, ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ, ਦੋਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਲੰਬਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਿਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।