ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਗਮ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਮੁਰੂਗਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਮ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਗਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਵਜ-ਸਤੰਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰੀ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1972 ਦੇ ‘ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 4A ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਲ 2024 ਦੇ ‘ਡੀ. ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮਦੁਰੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਰੁਚੇਂਦੂਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।