ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 30, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5, 000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੀਅਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਗਭਗ 2, 873 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।