ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, 500 ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।