ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 53ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ।
ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।