ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਹਨ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ 'ਬੈਕ ਫੁੱਟ' 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਡੰਮ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਾਉ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਪਰੰਤੂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਬਿਕ ਰਹੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਗੇਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ 'ਮਿਹਰਬਾਨੀ' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗੇਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ (1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ) ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।