ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਏਜੀਆਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਏਜੀਆਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ l ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।