ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਲਟਕਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 373ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੀਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਜੋ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ; ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020/2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ; ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠੇ 3 ਮੁੱਦੇ - ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ; ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 708 ਹੈ, ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ; ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾਜੀ', ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।