ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ₹1, 322 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (LIC HFL) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਕਜ ਸੁਰੋਲੀਆ, ਅਮੀਸ਼ ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਢੋਲਕੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
₹59, 113 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
LIC HFL ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ₹59, 113 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ LIC HFL ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹1, 322 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
LIC ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨੈੱਟਵਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ₹31.79 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ₹40, 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
₹22, 000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ₹22, 000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ NCLT ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ NCLT?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CBI ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।