ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿਲ: ਹੱਲ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਡਰਾਫਟ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, "ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ" ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 115 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 15 ਸੂਚੀ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 3 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ! ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕਾਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ  ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਏਕਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚਗਰਮ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਨ੍ਹਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਾ ਬਿਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 24 ਚੋਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਬਿਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2014-15 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 26 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।ਪਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉਪਰ ਖ੍ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 19 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ  ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ! ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ( ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ) ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2004 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2004 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦੇਣ (ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ?! ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ! ਜੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਜਾਂ ਢੌਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ