ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2013 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2020’ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2020’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ?

ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ/ਫ਼ਰਕ ਗੁਣਾਤਮਿਕ/ਸਿਫਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2006 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ/ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ (ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਕਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਲਾਈ, ਭਰਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ/ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ (ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਭਾਅ/ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ , ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਰੇਟ/ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਣਸ ਮੁਹੱਈਆ/ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ/ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ/ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਸੈੱਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ/ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਿਫਤੀ ਅੰਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟ/ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 3600-3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੋਹਦੇਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ

ਤਰਕ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏ (Crony Capital) ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ/ਭਾਅ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਅ/ਰੇਟ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦੁਖਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*Sucha Singh Gill is a Punjabi economist. His areas of expertise include Development Economics, International Economics and Economy of Punjab