- ₹5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
- ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨ੍ਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
₹5 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।