ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਆਈਸੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਕੌੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੰਨੀ, ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ - ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ।