- ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
- ₹1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ – ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਐਮ ਡੀਆਈਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।