ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਈ20; ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

*• ਜੇਕਰ 1970 ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਵਰਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ?; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ20 ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ*
*•ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼? ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਭਰਪਾਈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਈ20 ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਮੇਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’

ਈ20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੱਧਾ 20% ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ’ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨ ਈ20 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੰਜਣ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ20 ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ 2020-25’ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ‘‘ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ।’’

ਈ20 ਨੂੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਸੂਚਿਤ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।