ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ-A ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪ-A ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ-A ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।