ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੋਕਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਮਆਈਜੀ ਫਲੈਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਜੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10, 000 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਤੋਂ 73 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੂਥ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।