ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ, ਵਿਆਹੁਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 404 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65, 46, 12 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5, 99, 283 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1116, 10, 96, 635/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਲਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਮਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 125 Cr.P.C. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।