ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

- *ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ; ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
- *ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।