- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ: ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 9 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ETT ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 125 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।