ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ/ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, " ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ... ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, " ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
"ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, " ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲੋਕ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ/ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।