ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। "ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"