- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੁਗਾਤ ਜਾਂ ਤੋਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ :- ਭਾਜਪਾ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਢੇਗੀ ਅੰਦੋਲਨ- ਜੋਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਜਾਂ ਤੋਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਟਾਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 7 ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।