- ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ: ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ, ਬੈਚਲਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ (PSW) ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁਨਰਮੰਦ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।