ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ:ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ |