ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ 'ਇਕਿਵਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ' (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ । ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ ।