ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ: ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਫਤਰ (OMB) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।