ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1967 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰ . ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਲਵੀਆਂ ਮਿਲਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੇਰੇ - ਏ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੂਹੜਚੱਕ(ਮੋਗਾ) ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿੰਨੀ ਕਲਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰੂਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ , ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰ . ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।