ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਧਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ?
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ।
ਡੀਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਐਲਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾ.ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਟਕਰਾਅ?
ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਡੀਏ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਡੀਏ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।