ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲੜਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
"ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, " ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, " ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।