- *7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ; ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ*
- *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ*
- *ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ; ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ*
- *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60, 000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਔਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।