ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਜ਼-1 ਵਿਚਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ 131 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਯੂਨਿਟ. ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਜਿਹੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।